नई दिल्ली । डेस्क: भारत सरकार ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा (Meta) को एक कड़ा नोटिस जारी किया है. सरकार ने कंपनी से पूछा है कि व्हाट्स...
नई दिल्ली । डेस्क: भारत सरकार ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा (Meta) को एक कड़ा नोटिस जारी किया है. सरकार ने कंपनी से पूछा है कि व्हाट्सऐप (WhatsApp) के आगामी 'यूजरनेम' फीचर को लेकर उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. अधिकारियों का मानना है कि इस फीचर से देश में साइबर अपराध और धोखाधड़ी के मामलों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
सूत्रों के मुताबिक, जब तक इस संवेदनशील मामले पर सरकार और कंपनी के बीच पूरी बातचीत खत्म नहीं हो जाती, तब तक व्हाट्सऐप को भारत में इस फीचर को रोलआउट न करने का निर्देश दिया गया है. भारत व्हाट्सऐप के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां इसके 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं.
सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को डर है कि इस फीचर के आने से धोखेबाज आसानी से सरकारी एजेंसियों, नामी कंपनियों या मशहूर हस्तियों के नाम से मिलते-जुलते फर्जी यूजरनेम बना सकते हैं. इससे आम लोगों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान चोरी का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा.
इस मामले में सरकार ने मेटा से फीचर की पूरी कार्यप्रणाली, सुरक्षा उपायों और रोलआउट योजनाओं का विवरण मांगा है. सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यदि व्हाट्सऐप का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस फीचर के भारत में लॉन्च पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है.
दूसरी ओर, व्हाट्सऐप का कहना है कि यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि लोग बिना अपना फोन नंबर शेयर किए भी दूसरों से संवाद कर सकें.
हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञ और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा जैसी बड़ी कारोबारी हस्तियां भी सरकार की इन चिंताओं का समर्थन कर रही हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पहचान के वेरिफिकेशन की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह प्राइवेसी फीचर साइबर अपराधियों के लिए एक नया हथियार बन सकता है. फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक कंपनी पुख्ता सुरक्षा का भरोसा नहीं देती, तब तक उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी.
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